प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों को राहत, व्हाट्सएप-मेटा डाटा शेयरिंग पर पांच साल के प्रतिबंध पर रोक

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने गुरुवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विज्ञापन उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप और मेटा के बीच डाटा-शेयरिंग पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध पर स्टे कर दिया है। मेटा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश पर आंशिक रोक लगाने के अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वह अगले कदमों पर पुनर्विचार करेगा।


राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने गुरुवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विज्ञापन उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप और मेटा के बीच डाटा-शेयरिंग पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध पर स्टे कर दिया है। इससे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों को थोड़ी राहत मिली है।

हम अपने अगले कदमों के बारे में पुनर्विचार करेंगे- मेटा

मेटा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश पर आंशिक रोक लगाने के अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वह अगले कदमों पर पुनर्विचार करेगा।

मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने अगले कदमों के बारे में पुनर्विचार करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान आगे का रास्ता खोजने पर रहेगा जो लाखों व्यवसायों से जुड़ा है और जो विकास एवं नवाचार के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले अनुभव प्रदान करने पर भी हमारा ध्यान रहेगा जिसकी उम्मीद लोग वाट्सएप से करते हैं।

वाट्सएप पर लगाया गया था जुर्माना

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नवंबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2021 में अपडेट की गई वाट्सएप गोपनीयता नीति के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। मेटा प्लेटफार्म और वाट्सएप ने इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी।

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