UCC News: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी समान नागरिक संहिता पर 15 जून को पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है और यूसीसी को लेकर कांग्रेस के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है.
Congress on UCC: समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कांग्रेस अपने रुख पर कायम है. कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस स्तर पर इसे लागू करना ठीक नहीं है. कांग्रेस ने कहा कि अगर इस मुद्दे पर कोई विधेयक या रिपोर्ट आएगी तब इस पर टिप्पणी की जाएगी. दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने संसदीय रणनीति समूह की बैठक की है, जिसमें 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र (parliament monsoon session) के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है. बताया जा रहा है कि मणिपुर हिंसा, पहलवानों का विरोध, मुद्रास्फीति, बढ़ती बेरोजगारी और विभिन्न राज्यपालों के आचरण को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है.
कांग्रेस पार्टी का बयान
बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी समान नागरिक संहिता पर 15 जून को पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है और यूसीसी को लेकर कांग्रेस के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है. उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों के दौरान इस मामले में कुछ अतिरिक्त नहीं हुआ है, इसलिए पार्टी के पास अभी इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है.
रमेश ने कहा, ‘जब कोई मसौदा आएगा और चर्चा होगी, तो हम हिस्सा लेंगे और जो प्रस्तावित होगा, उसकी समीक्षा करेंगे. फिलहाल, हमारे पास प्रतिक्रिया के लिए केवल विधि आयोग का सार्वजनिक नोटिस है. कांग्रेस अपने बयान पर कायम है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं हुआ है.’
UCC के जरिए ध्यान भटका रही BJP: कांग्रेस
कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया है कि UCC पर नये सिरे से जनता की राय लेने का विधि आयोग का नवीनतम प्रयास अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने और ध्रुवीकरण के एजेंडे को जारी रखने के मोदी सरकार के उतावलेपन को दर्शाता है. दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा था कि वह विधेयक आने के बाद इस पर गौर करेगी. इस अध्यादेश को संसद में पारित होने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिशों में जुटी है.
संसद में ऐसा होगा कांग्रेस का रुख
रमेश ने कहा, ‘हम सत्र चलाना चाहते हैं. हम महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं. हम चर्चा चाहते हैं. उम्मीद है कि जब भी कानून आएगा, तो हमें अपने मुद्दे उठाने और उस पर अपना रुख स्पष्ट करने का पूरा मौका मिलेगा. फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि कौन से विधेयक आएंगे, लेकिन हम एक सार्थक सत्र चाहते हैं.’
बैठक में अन्य लोगों के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हुए. रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो महीने बाद भी मणिपुर हिंसा पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे की अपनी पार्टी की मांग दोहराई. रमेश ने यह भी कहा कि पार्टी को लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर यात्रा से कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अशांत राज्य में हिंसा जारी है.
उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता पर भी चर्चा हुई. रमेश के मुताबिक, मामला अदालत में विचाराधीन है और पार्टी को उम्मीद है कि न्याय होगा तथा राहुल गांधी सत्र में हिस्सा ले सकेंगे. उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसदों को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बारे में भी जानकारी दी.
रमेश ने कहा कि पार्टी आगामी मानसून सत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा पहलवानों, खासकर महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे के अलावा रेलवे सुरक्षा का मुद्दा भी उठाएगी.
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