संसद में उठे अग्निवीर मुद्दे के बाद यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद इस विषय पर लगातार बहस जारी है।
इस बीच हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में तीन साल की छूट देने का एलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा की है। अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस, माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में 10 फीसदी का आरक्षण भी मिलेगा।
इससे पहले केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित करने का घोषणा किया था। इस घोषणा के बाद CISF ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इस फैसले के आधार पर CISF जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू करेगी। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों ने अग्निवीरों को क्या छुट देगी आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं किस राज्य ने अग्निवीरों को लेकर क्या घोषणा की है-
हरियाणा सरकार देगी नौकरी में आरक्षण
अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान करेंगे। राज्य के पुलिस, माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। साथ ही अगर अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी।
मध्य प्रदेश की सरकार 360 घंटे देगी निःशुल्क प्रशिक्षण
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अग्निवीरों को लेकर घोषणा की थी कि अग्निवीर योजना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी। सीएम यादव ने यह घोषणा राज्य में रोजगार दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की थी। इस निःशुल्क प्रशिक्षण में अग्निवीर योजना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को एक बैच में 360 घंटे का मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। युवाओं को गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य अध्ययन जैसे विषयों की कोचिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को अग्निवीर योजना में चयन में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अग्निवीरों को लेकर घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी।
असम राज्य पुलिस में किया जाएगा भर्ती
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अग्निवीरों को लेकर घोषणा की थी कि सेवामुक्त अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें राज्य पुलिस में भर्ती किया जाएगा। सरमा ने घोषणा में कहा था कि जो कोई भी अग्निपथ से निकलेगा और अगर वह असम का निवासी है तो उसे राज्य पुलिस में नौकरी दी जाएगी। हम सभी असम पुलिस और बटालियनों को समायोजित करने की स्थिति में होंगे।
क्या है अग्निपथ स्कीम ?
साल 2022 में सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। इस योजना के तहत युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम बताई गई थी। सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर। इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें।
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